भारत से प्रत्येक वर्ष लाखों यात्री हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। पहले केंद्र सरकार इन यात्रियों को तरह-तरह की सुविधाएं दिया करती थी परंतु अब नए मसौदे के तहत केंद्र सरकार हज यात्रियों को दी जाने वाली वीआईपी सुविधा को खत्म करने जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और हज समिति द्वारा आरक्षित सीटों को समाप्त किया जा रहा है। अब सभी हज यात्री आम आदमी की तरह हज की यात्रा पर जाएंगे किसी को भी कोई विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी।

केंद्र सरकार द्वारा आरक्षित हज यात्रियों के लिए सीटों की संख्या 500 थी। जिनमें से राष्ट्रपति कोटे से 100, उपराष्ट्रपति कोटे से 75, प्रधानमंत्री कोटे से 75, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कोठे से 50 और हज समिति से 200 सीटें आरक्षित की गई थी। हालांकि नई हज नीति का ऐलान अभी केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया गया है परंतु जल्द ही इस नई राजनीति की औपचारिक घोषणा की जाएगी।